शिक्षणापासून विद्यार्थ्यांना वंचित ठेऊ नका - संगीता शिंदे

अमरावती 
 करोनाच्या महामारीमुळे राज्यात साधारण दीड वर्षांपासून शाळा बंद असल्याने विद्यार्थी आणि शिक्षकांना ऑनलाइन शिक्षणाचा कंटाळा आला असून, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शाळा सुरू होणे गरजेचे आहे. टास्क फोर्सने विद्यार्थी आणि शिक्षकांची सध्याची मानसिकता समजून निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही शिक्षकांकडून होत आहे.

शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार राज्यातील शाळा हळूहळू सुरू होणार होत्य़ा. मात्र, खबरदारी म्हणून टास्क फोर्सने सप्टेंबर अखेरपर्यंत शाळा सुरू करू नये, असा सल्ला दिला आहे. या सल्ल्यामुळे राज्यात ऑफलाइन शिक्षणासासाठी सुरू झालेल्या शाळा पुन्हा बंद कराव्या लागत आहेत. तर, इयत्ता पाचवी ते सातवीच्या शाळा सुरू झाल्या नाहीत. शाळा सुरू होणार, या निर्णयामुळे विद्यार्थी उत्साहित झाले होते. शिक्षकदेखील तयारीला लागले होते. मात्र, सरकारच्या निर्णयामुळे शिक्षक-विद्यार्थ्यांचा हिरमोड झाला आहे. शाळा सुरू होण्याला अडचण निर्माण झाली आहे. या सर्वांचा परिणाम विद्यार्थी, शिक्षकांवर होत असून, एकप्रकारचे नैराश्याचे वातावरण तयार झाले आहे. शाळा सुरू होत नसल्याने अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून दूर जात असल्याचे चित्र आहे. शाळा सुरू न झाल्यास हे विद्यार्थी शाळाबाह्य होण्याबाबत शंका वर्तविण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे काही विद्यार्थी घरीच असल्याने नैराश्याच्या गर्तेत गेले असून, त्यांना शिक्षणाचा कंटाळा आला आहे. ऑनलाइन शिक्षणात निम्म्यापेक्षा अधिक विद्यार्थी शिक्षणच घेत नाहीत. तर, जे विद्यार्थी उपस्थित असतात, त्यातील काही विद्यार्थी लक्ष देऊन अभ्यासच करीत नसल्याचे शिक्षकांनी सांगितले. याचा फटका विद्यार्थ्यांना शैक्षणिकदृष्ट्या बसणार आहे. आगामी वर्षातील विद्यार्थ्यांची एका पिढीचे नुकसान होते की काय, असे भाकीत शिक्षकांकडून वर्तविण्यात येत आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करण्याबाबत १० ऑगस्ट रोजी निर्णय घेतला. त्यानुसार १७ ऑगस्टपासून ग्रामीण भागात पाचवी ते सातवीचे वर्ग, तर शहरी भागात आठवी ते बारावीचे वर्ग सुरू होणार होते. मात्र, करोनाच्या संभाव्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर शाळा सुरू करणे योग्य ठरणार नाही, असा सल्ला टास्क फोर्सने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिला. त्यानंतर शाळा सुरू होण्याच्या निर्णयाला अप्रत्यक्ष स्थगिती मिळाली. मात्र, १० ऑगस्टच्या निर्णयाला अजूनही कोगदोपत्री स्थगिती किंवा रद्द करण्यात आले नाही. त्यामुळे या निर्णयाप्रमाणे शाळा सुरू व्हायला पाहिजेत.

कोरोना काळात जगभरातील अनेक देशांनी प्राथमिक वर्गातील मुलांसाठी शाळा उघडल्या आणि त्याठिकाणी मुलांना साथीच्या रोगांचा जास्त धोका जाणवला नाही. आजही जगातील 170 देशांमध्ये शाळा सुरू आहेत.

मुलांना कोरोनाची लागण होते पण मुलांची प्रकृती गंभीर होत नाही. काही असे अभ्यास अहवाल सुद्धा प्रकाशित झालेत. त्यामुळे मुलांचं शैक्षणिक नुकसान टाळाव यासाठी शासनाने शाळा सुरू करण्यासाठी योग्य निर्णय घ्यायला पाहिजे.

एकीकडे उच्चशिक्षित वर्गदेखील शिक्षणापासून दुरावलेला आपल्याला बघायला मिळत आहे. विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेण्याकरिता घरापासून दूर जातात त्या ठिकाणी लाखो रुपयांची प्रवेश फी आपापल्या परीने अदा करतात. पण या रकमेचा पुरेपूर फायदा विद्यार्थ्यांना घेता येत नाही आहे अर्थातच यांच देखील शिक्षण ऑनलाइन पद्धतीने होत असल्यामुळे कुठल्याही प्रकारे त्या ऑनलाईन शिक्षणाचा प्रभाव विद्यार्थ्यांवर होत नाही आहे. त्यामुळे उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विचार देखील या शासनाने करायला पाहिजे.

दुसरीकडे राज्यातील सध्याची परिस्थिती पाहता काही राजकीय पक्ष एकमेकांच्या जीवावर उदार झालेले आहेत सर्व करोणा नियमांची पायमल्ली करत आंदोलन उपोषण छेडत आहेत त्यांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते कुठल्याही प्रकारे स्वतःचं संरक्षण न करता जनसामान्यांमध्ये उघड्यापणे वावरत आहेत कुठेतरी हा देखील विषय मग शासनाने गृहीत धरायला पाहिजे. अस असेल तर मग विद्यार्थ्यांवर हा सरळ अन्याय आहे. याची दखल शासनाने घ्यावी.
Previous Post Next Post
MahaClickNews